कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में एसडीम की बड़ी कार्यवाही
करोड़ों की कीमत की शासकीय जमीन अतिक्रमण मुक्त
कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में एसडीम की बड़ी कार्यवाही
अनुमानित 500 से 600 करोड़ रूपये मूल्य की बेशकीमती शासकीय जमीन अतिक्रमण मुक्त
इंदौर
इंदौर जिले में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में आज जिला प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए अनुमानित 500 से 600 करोड़ रूपये मूल्य की बेशकीमती शासकीय जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई।
एसडीएम घनश्याम धनगर ने बताया कि आज ग्राम लसूडियामोरी की भूमि सर्वे नम्बर 230, 265 रकबा 12.371 है. भूमि जिसकी कीमत लगभग 500 से 600 करोड़ रूपये है अतिक्रमण मुक्त कराई गई। मंदिर की शासकीय भूमि को अतिक्रमणकर्ता राम प्रसाद, मेहरवान सिंह, नारायण सिंह से कब्जा प्राप्त करने में अनुविभागीय या दण्डाधिकारी श्री धनगर के मार्गदर्शन में अपर तहसीलदार श्री कमलेश कुशवाह, नायब तहसीलदार श्री शिवशंकर जारोलिया व राजस्व निरीक्षक सर्वश्री जयनारायण गुप्ता, मनीष चतुर्वेदी, मनोज, शुक्ला,अन्य पटवारी एवं पुलिस प्रशासन और नगर निगम का बल उपस्थित हुआ। श्री मुरली मनोहर मंदिर प्रबंधक कलेक्टर इन्दौर की भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई।
उक्त भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय वरिष्ठ खण्ड इन्दौर के सिविल वाद क्रमांक 5000037ए/2002 आदेश दिनांक 31/01/2024 को व्यवहार न्यायालय के द्वारा अतिक्रमणकर्ताओं का प्रस्तुतवाद खारिज करते हुए श्री मुरली मनोहर मंदिर की भूमि स्वीकार की है। जिसके परिपालन में न्यायालय अपर तहसीलदार जूनी इन्दौर द्वारा मई माह में अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था एवं उक्त भूमि खाली करने हेतू आदेशित किया गया था। लेकिन अतिक्रमणकर्ताओ के द्वारा ना ही कोई जवाब दिया गया और ना ही अतिक्रमण हटाया गया। लेकिन उनके द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया बल्कि शासन को गुमराह करने के लिए आनन-फानन में गेहूं की फसल बो दी गई। आज उक्त अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई। कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशन मे प्रिन्सेंस इस्टेट कालोनी के 12 भूखण्ड धारकों के भूखण्डो को लगभग 40.000 वर्गफीट भूमि डेनमार्क कॉलोनी के अन्तर्गत 0.280 हेक्टेयर एवं यशवंत सिंह से 10,000 वर्ग फीट भूमि खाली कराकर प्रिंसेस स्टेट के भू-खण्ड धारकों को कब्जा सौंपा गया।
